प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां वह देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह दौरा भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक, समुद्री और विकास सहयोग को नई दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यह यात्रा सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर हो रही है। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा, समुद्री विज्ञान, ब्लू इकोनॉमी और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण समझौतों और नई साझेदारियों की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिल सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा, वह भारतीय मूल के लोगों और प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे तथा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जन-स्तर के संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर देंगे।
भारत और सेशेल्स के बीच वर्षों से मजबूत मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार माना जाता है। समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों में दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। भारत के ‘महासागर विजन’ और वैश्विक दक्षिण के साथ सहयोग की नीति में भी सेशेल्स की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
भारत के उच्चायुक्त रोहित रातीश ने हाल ही में दोनों देशों के संबंधों को “बेहद मजबूत और गतिशील” बताया। उनके अनुसार, आने वाले समय में AI, साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा, समुद्री अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई नई परियोजनाओं और समझौतों की घोषणा संभव है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और समुद्री सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।
